हिमाचल प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह

हिमाचल प्रदेश में 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अमृत महोत्सव के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला और उप-मण्डल स्तर पर भी समारोह आयोजित किए गए। ध्वजारोहण के साथ-साथ पुलिस, गृह रक्षक, एसएसबी, आइटीबीपी के जवानों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट समारोह के मुख्य आकर्षण रहे। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मण्डी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने की।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस बल, गृह रक्षक, एसएसबी और आइटीबीपी के जवानों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। प्रणब चैहान ने परेड की अगुवाई की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पैंशनधारकों के लिए पहली जुलाई, 2021 से 6 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की घोषणा की। इस निर्णय से कर्मचारियों और पैंशनरों को 450 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ होगा।

उन्होंने बीपीएल परिवारों के लिए खाद्य तेल पर आगामी चार महीनों के लिए अनुदान राशि 10 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति लीटर करने और एपीएल परिवारों के लिए 5 रुपए से 10 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा की। इस निर्णय से राज्य के 18.71 लाख कार्डधारक लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने मण्डी नगर निगम के लिए 15 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की ताकि निगम विकासात्मक कार्यांे का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर सके।

उन्होंने कहा कि पिछले लगभग दो वर्षों से विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा समय पर लिए गए निर्णय देश के लोगों के लिए जीवन रक्षक सिद्ध हुए हैं। इस विपरीत आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उन्हें सीधा लाभ पहुंचाने के लिए आर्थिक पैकेज और निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए पूरे देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया है। हिमाचल प्रदेश इस अभियान में देश में अग्रणी राज्य रहा है और राज्य के कोविड प्रबन्धन की भारत सरकार ने भी सराहना की है। बेहतर प्रयासों के बावजूद राज्य में इस महामारी के कारण 3500 लोगों की मृत्यु हुई। उन्होंने महामारी के दौरान कोरोना योद्धाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्र के गौरव और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धाजंलि दी। उन्होंने उन शहीद योद्धाओं को भी श्रद्धाजंलि दी जिन्होंने देश की सम्प्रभुता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि धरती पुत्र मेजर सोमनाथ शर्मा को देश का पहला परमवीर चक्र मिला। इसके अलावा कर्नल डीएस थापा, विक्रम बतरा और राइफल मैन संजय कुमार को भी अतुलनीय वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रदेश के दो वीर जवानों को अनुकरणीय पराक्रम के लिए अशोक चक्र और 1096 शौर्य पुरस्कारों से नवाजा गया है। प्रदेश के वीर जवानों द्वारा हासिल किए गए सम्मान आने वाली पीढि़यों के लिए पे्ररणा स्रोत रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व के परिणामस्वरूप आज भारत विश्व का मजबूत राष्ट्र बन कर उभरा है। पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में प्रदेश के समग्र विकास और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। वर्तमान राज्य सरकार ने सता की बागडोर संभालते ही सामाजिक सुरक्षा पैंशन की आयुसीमा को घटा कर 80 वर्ष से 70 वर्ष किया और पैंशन राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह किया गया। स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना के अंतर्गत 65 से 69 वर्ष के बीच की सभी पात्र वृद्ध महिलाओं को बिना किसी आय सीमा के 1000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य में शगुन योजना भी शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं के घर-द्वार के निकट त्वरित समाधान के लिए जन मंच कार्यक्रम शुरू किया है। लोगों की समस्याओं का निवारण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 भी शुरू की गई है जिसके अंतर्गत अब तक 2.48 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं हैं जिनमें से अधिकतर का निपटारा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत 116 करोड़ रुपए व्यय कर 3.17 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन, जबकि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत 2.81 करोड़ रुपए की लागत से 1.36 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। राज्य सरकार ने हिम केयर योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को सुरक्षा बीमा प्रदान किया है और इस योजना के अंतर्गत 5.13 लाख परिवार पंजीकृत हैं। 162 करोड़ रुपए व्यय कर 1.74 लाख लोगों का निःशुल्क उपचार किया गया है। गम्भीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के ईलाज के लिए उनके परिवारजनों को सहारा योजना के अन्तर्गत 14, 254 लाभार्थियों को 31 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2019 में पहली बार ग्लोबल इंवस्टेर मीट का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न देशों के निवेशकों ने भाग लिया। इस दौरान 96,721 रुपये के प्रस्तावित निवेश के लिए 703 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। उन्होंने कहा कि 13,656 करोड़ रुपए के निवेश की 240 परियोजनाओं की पहला ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्बालम्बन योजना शुरू की गई है ताकि युवा रोजगार मिलने के लिए निर्भर न रहें और स्वयं रोजगार प्रदाता बन सकें। मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना के अंतर्गत 1,903 परियोजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य के 6000 युवाओं को रोजगार और 112 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। नई राहें-नई मंजिलें योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कांगड़ा के बीड़ बिलिंग को पैराग्लाइडिंग, शिमला की चांशल घाटी को स्की और मण्डी के जंजैहली को इको-पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कों का निर्माण प्रदेश सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में एक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में 2700 करोड़ रुपए के व्यय से 780 कार्य पूर्ण किए गए हैं। राज्य के सभी गांवों और बस्तियों में लोगों को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में लगभग 6 लाख परिवारों को पेयजल सुविधा प्रदान की गई है।