सुमिता नेगी। शिमला
प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को चुनावी साल में अपने कार्यकाल का पांचवां बजट पेश किया। सीएम जयराम ठाकुर ने 2022-23 के लिए 51365 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में जयराम की ओर से कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों समेत अन्य वर्गों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ने बजट में 30 हजार नौकरियां देने की घोषणा की। इसके तहत विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपये करने की घोषणा भी गई । आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 10500 प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदार को 6500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसी तरह आंगनाबाड़ी कार्यकताओं को 9000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनाबाड़ी कार्यकताओं को 6100 रुपये, आंगनाबाड़ी सहायिकाओं को 4700 रुपये, आशा वर्कर्स 4700 रुपये, सिलाई अध्यापिकाओं को 7950 रुपये और मिड-डे मील वर्कर्स को 3500 रुपये प्रति माह मिलेगा। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 3900 रुपये, जल रक्षक को 4500 रुपये, जलशक्ति मल्टी पर्पस वर्कर्स को 3900 रुपये, पैरा फिटर व पंप ऑपरेटर को 5550 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
आईटी शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ाया
वहीं, राजस्व चौकीदार को 5000 रुपये और राजस्व लंबरदार को 3200 रुपये प्रति माह मिलेंगे। एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की गई है। इनकी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। इन्हें नहीं हटाया जाएगा। नीति बनाने पर विचार होगा। एसपीओ को 900 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरें बढ़ाने की घोषणा की गई है दूध के खरीद दाम दो रुपये बढ़ाने की घोषणा हुई है।
मानदेय बढ़ाने की घोषणा
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9000 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6100 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
आंगनबाड़ी सहायिका को 4700 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
आशा वर्कर्स को 4700 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
सिलाई अध्यापिकाओं को 7950 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
मिड डे मील वर्कर्स को 3500 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
वाटर कैरियर शिक्षा विभाग 3900 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
जल रक्षक को 4500 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
जलशक्ति विभाग में मल्टी पर्पज वर्कर्स को 3900 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
पैरा फिटर, पंप ऑपरेटर को 5550 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
दिहाड़ीदारों को दिहाड़ी 50 रुपये बढ़ाई।
आउटसोर्स को अब न्यूनतम 10500 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
पंचायत चौकीदार को 6500 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
राजस्व चौकीदार को 5000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
राजस्व लंबरदार को 3200 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा, यथावत सेवाएं जारी रहेंगी। इन्हें नहीं हटाया जाएगा। नीति बनाने पर विचार होगा।
आईटी टीचर को 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा।
एसपीओ को 900 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा।
पर्यटन स्थलों वाली सड़कों की मरम्मत पांच साल के बजाए अब तीन साल में होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछली सरकार के कार्यकाल में बनी सड़कों से वर्तमान में सड़कों की संख्या बढ़ने की तुलना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ज्यादा सड़कें बनाईं। हिमाचल की औद्योगिक नीति की अवधि दिसंबर 2025 तक बढ़ाने की घोषणा। परिवहन करों का पड़ोसी राज्यों के करों से युक्तिकरण होगा। ड्रोन तकनीक के प्रयोग को बढ़ाने और प्रशिक्षण के लिए नई गरूड़ योजना शुरू होगी। बोतल पर लगे होलोग्राम को स्कैन कर लगेगा शराब के वैध स्रोत का पता। एक मोबाइल एप शुरू होगी। जहरीली शराब प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह घोषणा की है। लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए एक संगीत महाविद्यालय शुरू होगा। एक राज्य सम्मान भी शुरू करने की घोषणा। 100 करोड़ की लागत से ताबो में बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान बनेगा। 12769 लाभार्थियों को आवासीय सुविधा देंगे।
बीएड और टेट पास शास्त्री और एलटी अब टीजीटी और स्कूल प्रवक्ता न्यू भी प्रवक्ता कहलाएंगे। टीजीटी से प्रवक्ता बने अध्यापकों को एक विकल्प दिया जाएगा। यह अध्यापक लंबे वक्त से मांग उठा रहे थे। कौशल आपके द्वार योजना शुरू करने की घोषणा। हिमकेयर कार्ड रिन्युल अवधि बढ़ाई। हिमकेयर कार्ड अब एक नहीं तीन साल में रिन्यू होगा।पंजीकरण अब पूरे वर्ष होगा। पहले यह 1 साल थी। मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक योजना शुरू करने की घोषणा। क्लीनिक मोबाइल योजना में डॉक्टर पारिवारिक तौर पर काम करेगा। 50 और एंबुलेंस खरीदी जाएंगी। डॉक्टरों के 500 पद भरे जाएंगे। बिजलीं दरें घटाने की घोषणा।
महापौर नगर निगम को 15000 रुपये प्रति माह, उप महापौर नगर निगम को 10000 रुपये प्रति माह, पाषर्द नगर निगम को 6050 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष नगर परिषद को 8000 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष नगर परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, पार्षद नगर परिषद 3000 रुपये प्रति माह, प्रधान नगर पंयायत को 6500 रुपये प्रति माह, उप प्रधान नगर पंयायत को 5000 रुपये प्रति माह और सदस्य नगर पंयायत को 3000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।
जिला परिषद अध्यक्ष को 10000 रुपये, सदस्य जिला परिषद को 6000, पंचायत समिति अध्यक्ष को 9000, उपाध्यक्ष पंचायत समिति को 6550, सदस्य पंचायत समिति को 5550, प्रधान ग्राम पंचायत 5550 रुपये, उप प्रधान ग्राम पंचायत को 3500 रुपये मानदेय और सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक अब 300 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा। इस योजना के तहत महिलाओं के स्वंय सहायता समूहों को 25 हजार की वन टाइम अतिरिक्त राशि टॉपअप के रूप में दी जाएगी।
कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू होगी। इस योजना पर 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1000 नए आंगनबाड़ी भवन बनेंगे। मॉडल आगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। इन पर 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अनुसूचित जाति, ओबीसी के लोगों को जो कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसे 12 हजार लोगों की कर्ज और जुर्माने की राशि मूलधन से वन टाइम सेटलमेंट की घोषणा। मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना शुरू होगी।
वृद्धापेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष हुई। 60 साल से ऊपर के सब लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। आय सीमा में पूरी तरह से छूट मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 40 हजार नए लोगों को मिलेगी। 60 से 69 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों को पेंशन 850 से 1000 रुपये करने की घोषणा। दिव्यांग, विधवाओं, एकल नारियों को पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये करने की घोषणा। 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 70 फीसदी से अधिक विकलांगों को पेंशन 1500 से 1700 रुपये की करने की घोषणा।
दूध के खरीद दाम 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा
कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 583 करोड़ का प्रावधान। किसानों को मक्की और गेहूं के गुणवत्ता बीज के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान। गोवंश संरक्षण के लिए नया कानून बनाने का विचार किया। मौजूदा कानून को सख्त किया जाएगा। गाय को सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। गोसदन में प्रत्येक गाय के लिए 500 से बढ़ाकर आर्थिक मदद 700 रुपये की। दूध के खरीद दाम 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा की। सीएम ने शेयर बोला-जब गाय नहीं होगी तो गोपाल नहीं होंगे
इस दुनिया में हम खुशहाल कहां होंगे।
सीएम जयराम ठाकुर ने विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि 2 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। विधायक एच्छिक निधि 10 से 12 लाख करने की घोषणा। उज्जवला और गृहिणी योजना में तीन निशुल्क सिलिंडर देने की घोषणा। विधायक क्षेत्र विकास निधि में अब रोपवे भी शामिल होगा। अभी तक पेयजल, सिंचाई, सीवरेज, सड़क, पुल ही शामिल थे। नाबार्ड से विधायक प्राथमिकता योजना से वित्तपोषण करवा सकेंगे। वर्ष 2022-23 के अंत तक 50 हज़ार एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाया जाएगा। 50 हजार किसान पंजीकृत होंगे
As colour can’t lose its ability to give colour after being broken several times. Similarly, I also can’t unlearn the art of spreading love and smile, after being broken, several times by my life !
Boasting a rich and dynamic career of over 18 years in journalism. A “journalist” usually works for an organization such as a newspaper or radio or TV station. They are hired to cover news events and present the information in a timely (and hopefully accurate) manner. There are free lance journalists who sell stories to independent companies.
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