(शिमला) जयराम मंत्रिमंडल ने चुनावी साल में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को बड़ी सौगात प्रदान की है। कैबिनेट में चर्चा के बाद ऐसे लोगों को मालिकाना हक प्रदान करने का निर्णय लिया गया, ताकि झुग्गी-झोपड़ी वाले भी अपने लिए आशियाना बना सके। राज्य सरकार मकान बनाने के लिए इन्हें दो बिस्वा जमीन तक का मालिकाना हक देगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति इस जमीन को बेच नहीं सकेंगे।
हिमाचल में आगामी दिनों में शिमला नगर निगम और साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने है। ऐसे में जयराम सरकार ने झुग्गी-झपड़ी में रहने वालों की सालों से चली आ रही मांग पूरी की है। शिमला के डाउनडेल व कृष्णानगर समेत प्रदेश के बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ व अन्य क्षेत्रों में भी काफी संख्या में लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे हैं। सरकार के इस फैसले से सभी को फायदा होगा। जयराम सरकार ने भी केंद्र की तर्ज पर ऐसे निर्धन लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट ने विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और मंत्रियों को 7500 रुपए तक की वित्तीय मदद कमरा लेने के लिए प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की है,क्योंकि कई बार माननीय आरोप लगाते रहे हैं कि जब वह चंडीगढ़ और दिल्ली जाते हैं तो उन्हें इन राज्यों में बने हिमाचल सदन व हिमाचल भवन में कमरे नहीं मिल पाते हैं। जाहिर है कि सरकार ने माननीय को तो बड़ी राहत प्रदान की है, लेकिन कर्जदार स्टेट पर इससे वित्तीय बोझ पड़ने वाला है।
केंद्र व राज्य सरकार के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए दिल्ली में मीडिया को-ऑर्डिनेटर लगाने का निर्णय लिया है। इस पर मासिक 90 हजार रुपए वेतन पर खर्च किया जाएगा। कैबिनेट में कर्मचारियों के वेतनमान को लेकर भी चर्चा की गई, लेकिन इसे लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।
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