मंत्री सरवीण और राकेश सिंघा के बीच तीखी नाेक-झाेंक

द हिमाचल हेराल्ड, शिमला 

विधानसभा बजट सत्र में बुधवार काे प्रश्नकाल के दौरान प्री-नर्सरी कक्षाओं के चलाने को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी व माकपा विधायक राकेश सिंघा के बीच तीखी नोंक-झोंक हुई। विधायक राकेश सिंघा ने आरोप लगाया कि मंत्री को अपने ही विभाग का पता नहीं हैं, ऐसे में वह क्या विभाग चला रही है। उनकी इस तल्ख टिप्पणी पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने सदस्य को अपनी जुबान पर लगाम लगाने की सलाह दी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि विधायक संभवतः बाहर झंडा उठाकर बाहर उठाना चाहते हैं। इस तल्ख टिप्पणी के बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने विधायक को सही शब्दों का प्रयोग करने की बात कही, जिस पर सिंघा ने मंत्री से माफी मांगी। सरवीण चौधरी ने कहा कि प्री-प्राइमरी कक्षाएं चलाना शिक्षा विभाग का काम है। उन्होंने कहा कि सरकार झंडा उठाने की बजाए काम करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में स्टेट लेबल टास्क फोर्स गठित की गई है। उन्होंने कहा कि प्री नर्सरी कक्षाओं को बंद करने की कोई योजना नहीं है।

प्रमाण पत्र बनाने में नहीं हो रही देरी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने विधायक पवन कुमार काजल की तरफ से पूछे जा रहे प्रश्न के उत्तर में इस बात से इंकार किया कि कांगडा सहित प्रदेश के किसी अन्य स्ािान पर आय प्रमाण पत्र बनाने में किसी तरह की परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में वार्षिक आय सीमा पात्रता में 35000 रूपए की आय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना व मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत भी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा 35000 रूपए है।

काेराेना काल में चार िजलाें की अांगनबाड़ी वर्कर्स काे ही िदए अतिरक्त मानदेय
काेराेना काल के दाैरान आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को डयूटी पर लगाया गया था, िजसमें िसर्फ चार िजलाें की वर्कर्स काे ही मानदेय िदया गया। बिलासपुर, कांगडा, सोलन और सिरमौर में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को आशा वर्कर की तर्ज पर अतिरिक्त मानदेय दिया गया है, शेष जिलों में आंगनबाडी र्कायकर्ताओं और सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय दिए जाने का मामला स्वास्थ्य विभाग से उठाया गया है। यह बात सामाजिक न्याय एंव आधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने विधायक रमेश ध्वाला के एक सवाल के जवाब में कही।

शिक्षा विभाग में जल्द भरे जांएगे लाइब्रेरियन और सहायक लाइब्रेरियन के पद- गोविंद ठाकुरशिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन के 100 पद को भरा जा रहा है यह पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगें। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यह बात शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विधायक आशा कुमारी के सवाल के जवाब में कही। मंत्री ने कहा कि इसे लेकर आरएंडपी नियम भी तैयार किए जा रहे है। मंत्री ने बताया िकइस समय प्रदेश भर में लाइब्रेरियन के 126 सेंकशन पोस्ट में से 100 पद खली चल रहे है जबकि सहायक लाइब्ररियन के सभी 233 पद भरे हुए है।

कांसाकोट में 31 मार्च तक 22 केवी कंट्रोल प्वाइंट का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय- सुखराम चौधरीरोहडू के कांसाकोटी में 22 केवी कंट्राल प्वाइंट निर्माणाधीन है और इसका निर्माण कार्य 31 मार्च 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। यह बात उर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने विधायक मोहन लाल ब्राक्टा के एक सवाल के जवाब में कही। मंत्री ने कहा कि पिछले तीन साल के दौरान 31 जनवरी 2021 तक रोहडू विधानसभा क्षेत्र में 73 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए है। उन्होंने बताया कि चिडगांव में निर्माणाधीन 22 केवी कंट्रोल प्वाइंट का इलैक्ट्रिकल कार्य पूरा हो चुका है। कंट्रोल प्वाइंट यर्ड की फेंसींग का कार्य प्रगति पर है और 31 मार्च तक इसका निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में यहां ट्रांसफार्मर को स्टोर करने के लिए एक स्टोर स्थापित किया जाएगा।

इस साल अक्तूबर माह तक बदल िदए जाएंगे सभी लकड़ी के खंबे: चाैधरी
इस साल अक्तूबर महीने तक प्रदेश में लकडी के सभी खंबों को बदल दिया जाएगा, इसका लक्ष्य तय कर दिया गया। 31 मार्च 2021 तक एक हजार लकडी के खंबों को बदला जाएगा। यह बात उर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। मंत्री ने बताया कि अभी तक प्रदेश में 27 हजार लकडी के खंबों को बदल दिया गया है। मूल सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि इस साल बर्फबारी के दौरान शोघी में 33 केवी जतोग-तारादेवी और कोट फीडर लाइन के प्रभावित होने से क्षेत्र में बीजली की आपूर्ति बाधित रही। भविष्य में यहां पर ऐसा न हो इसके लिए यहां पर 33-11 केवी सब स्टेशन का काम सितंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा।

रेगुलर नहीं हाेंगे पंचायत चाैकीदार, प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे: िबक्रम िसंह
प्रदेश में पंचायत चौकीदारों को नियमित करने के लिए नीति बनाए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा, जिस पर सरकार अपना अंतिम निर्णय लेगी। िफलहाल रेगुलर नहीं हाे सकते हैं। यह बात मंत्री वीरेंद्र सिंह की गैरमौजूदगी में मंत्री बीक्रम सिंह ने विधायक वीरभद्र सिंह की गैरमौजूदगी में विधायक वीक्रमादित्य सिंह द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहीं। मंत्री ने बताया की मौजूदा समय में चौकीदारों को 5300 रूपए मानदेय दिया जा रहा है।

लाडा का पैसा देने में हुई देरी ताे फयाज भी वसूला जाएगा
िबजली परियाेजनाअाें में लाडा का देरी से जमा किया जाने वाला पैसा भविष्य में ब्याज सहित वसूला जाएगा। साथ ही लाडा का पैसा खर्च करने के लिए संबंधित कमेटी की संस्तुति लेना अनिवार्य होगा। यह बात उर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने विधायक पवन नैययर के एक सवाल के जवाब में कही। पवन नैययर ने कहा कि चंबा में हाईडल प्रोजेक्ट के तहत यहां पर लाडा का पैसा जमा नहीं किया गया है और झूठी जानकारी दी जा रही है कि यहां पर 31.50 लाख रूपए खर्च किए गए है। इस पर मंत्री ने इस मामले की डीसी द्वारा एसडीएम की अध्यक्ष्ता में कमेटी द्वारा जांच किए जाने की बात कही है जो यह पता लगाएगी कि यहां पर लाडा का पैसा खर्च हुआ है या नहीं। जगतसिंह नेगी ने अपुपूरक सवाल में सरकार से जानना चाहा कि क्या सरकार पॉलिसी लाएगी की लाडा का पैसा खर्च करने से पहले कमेटी से मंजूरी लेना अनिवार्य किया जाएगा।

पुल व सडक निर्माण पर राशि व्यय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने विधायक रविंद्र कुमार की तरफ से पूछे प्रश्न के उत्तर में कहा कि अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत पुलों के निर्माण के लिए 17747.40 लाख व सडक निर्माण के लिए 60174.08 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

प्रशिक्षण पूरा होने पर भरे जाएंगी पटवारियों के पद
राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मौजूदा समय में पटवारियों के 1195 पद खाली है। उन्होंने कहा कि जून, 2021 में पटवारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद इन पदों को भर दिया जाएगा। उन्होंने यह जानकारी विधायक प्रकाण राणा की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उतर में दी। उन्होंने कहा कि जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र में कानूनगो का 1 तथा पटवारियों के 27 पद खाली पडे हैं।