December 25, 2024

कर्मचारियों के मैडिकल बिलों के भुगतान का पैसा भी नहीं खर्च पाया शिक्षा विभाग

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-विभाग को मिले 10 करोड़, खर्चे सिर्फ 5 करोड़ 90 लाख
-निदेशक उच्चतर शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण

द हिमाचल हेराल्ड, शिमला 
प्रदेश शिक्षा विभाग शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के मैडिकल बिलों के लिए मंजूर बजट को भी खर्च नहीं कर पाया है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में शिक्षा विभाग को शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के मैडिकल बिलों के भुगतान के लिए 10 करोड़ 65 लाख का बजट मंजूर किया था। इनमें से केवल 5.90 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सके हैं। शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार से शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के मैडिकल बिलों के भुगतान के लिए खुद 11 करोड़ 24 लाख रुपए की मांग की थी। मंजूर बजट खर्च करने में अधिकारियों की सुस्ती सामने आई है। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉ. अमरजीत शर्मा ने इसको लेकर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। प्रदेश के करीब 540 के करीब स्कूल सहित शिक्षा विभाग के अन्य कार्यालय हैं जहां पर इस राशि को खर्च नहीं किया गया है। जो डिमांड आई उसके अनुसार क्यों नहीं दिया बजट, निदेशक उच्च शिक्षा विभाग डॉ. अमरजीत शर्मा की ओर से संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसमें पूछा गया है कि उनके पास मैडिकल बिल के भुगतान के लिए ऑन लाइन डिमांड आई थी उसके अनुसार लोगों को भुगतान क्यों नहीं किया गया? यदि बिल की राशि कम मंजूर हुई यानि जो क्लेम किया था उसमें किन्हीं कारणों के चलते कटौती की गई थी तो बचा हुआ बजट सरेंडर क्यों नहीं किया गया। इन सभी बिंदुओं पर संस्थानों के वित्तीय अधिकारियों को जवाब देना होगा। जवाब आने के बाद इसका आंकलन किया जाएगा। यदि जांच में सामने आता है कि जानबुझ कर इसे लटकाया गया था तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉ. अमरजीत शर्मा ने कहा कि संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। जवाब आने के बाद ही इस मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।